खिरापत

मुफ्त   मुफ्त   मुफ्त

परमेश्वराने निर्माण केलेल्या भुलभुलैयेत हितकारक सूत्र गुंफलेले असते, परंतु निवडणुकांवर आपला तिसरा डोळा ठेवून प्रचलीत राज्य सरकारे आपलं राज्य कंगाल झालं तरी चालेल आणि कोणताही सूत्र न साधता वारेमाप खिरापत वाटून आपल्या या कृत्रिम भुलभुलय्येत स्वहित साधायला सुरवात करते तेंव्हा  जागृत मतदाराने समजावे सत्ताधाऱ्यांची नजर आता आगामी निवडणुकांवर खिळली आहे. असंच एक दिल्लीचं आप पक्षाचं सरकार साडेचार वर्षे पायात घुंगरू बांधून, भारत सरकार आणि उप राज्यपाल च्या नांवाने थयथयाट करत होते हे साऱ्या भारतीयांनी पाहिले, आणि कलकत्त्याला ममता बनर्जींच्या रॅलीत हवी तशी भाषा शैलीला पीळ देऊन मोदी सरकारविरुद्ध अकडतांडव करून शेवटी लोकसभेच्या निवडणुकीत नाकावर आदळलं, बरं पायाखाली दिल्लीत सत्तेची वाळू होती म्हणुन वाचलं नाही तर धरणं धरायला जागा शोधावी लागली असती. दिल्लीत सातच्या सात जागांवर दावा करणाऱ्या आम सरकारची आम मधली कोय कुठं गायब झाली याचा अजून कोणाला प्रश्न पडला नाही हे एक आश्चर्यच आहे. देशाच्या एकशे चाळीस बेईमान लोकांची यादी वाचून दाखविणाऱ्या केजरीवाल साहेबांना या लोकांचा कसा मोह झाला कारण यात सत्तेचं बरबटलेले राजकारणाचं प्रदूषण मिसळलेलं आहे. आणि यांच्याशीच गठबंधनसाठी याचना करायला सुरुवात केली परंतु हवे तसे यश मिळाले नाही आणि भाजपला मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए ला 352 जागा मिळाल्यात. खडबडून जागे झालेल्या आप पक्षाला साक्षात्कार झाला आणि भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक वर पुरावा मागणाऱ्या केजरीवाल साहेबांनी, जम्मू आणि काश्मीरचे अनुच्छेद 370 आणि 35A रद्द झाल्यानंतर सुद्धा एक अवाक्षरही काढला नाही याचं आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कारणही तसंच आहे. दिल्लीमध्ये सातच्या सात जागा हातातून निसटल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आम सरकारला कळून चुकले की दिली हातातून जाणार म्हणून सर्वच काही फुकटात वाटायला सुरुवात केली आहे. काम करणं वेगळं, विकास करणं वेगळं आणि फुकट वाटून निवडून येण्याची अपेक्षा धरणं म्हणजे राज्याची वाटचाल दिवळखोरीकडे जाणे असा होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे महिलांसाठी मेट्रो प्रवास फ्री, 200 युनिट वीज बिल फुकट. समजा मेट्रो आणि वीज कंपन्या जर तोट्यात गेल्या तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट मदत करत नाही म्हणून  मोदी सरकारवर खापर फोडून धरणे धरायला आपण मोकळे. करोडपतीची मुलगी फुकट मेट्रो ट्रेन मधून प्रवास करणार आणि पोटासाठी रोजंदारी करणारा कामगार हा पैसे मोजून प्रवास करणार अशी गटार्च्छाप राजकारण करण्यात देशाची वाट लागतेच आणि जन कल्याणाच्या योजना कश्या राबवाव्यात, आणि पैसा आणणार कोठून याचं गणित कसं सोडविणार. मतदारांना लुभवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने सुध्दा अशीच फसवी 72000 रुपये प्रति वर्षी देण्याची योजना मतदारांच्या अजून स्मरणात आहे. भाजप सुद्धा अशा खिरापती वाटण्यात आघाडीवर आहे. शेवटी राजकारणाचं ढोंग करता येतं पण पैशाचं सोंग नाही करता येत.

महारथी म्हणतात, अजून मोठी किंमत चुकवावी लागेलं !

अनुच्छेद 370 आणि 35A रद्द केल्यामुळे अजून मोठी किंमत चुकवावी लागेल असा विखारी अनुमान आपले बुद्धिवादी  लावत बसले आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये आतापर्यंत सत्तर वर्षात बेचाळीस हजार लोक मृत्युमुखी पडलेत परंतु या आकड्याचं गांभीर्य बुद्धिवादी लक्षात घेत नाहीत. किराणा दुकानंत छताला लटकलेले रंगबेरंगी कागद मोठे आकर्षित दिसतात खरे पण वास्तवात ते किती तकलादू असतात याची प्रचिती रोज या ना त्या सियासात करणाऱ्या नेते आणि बुद्धीवादींकडून मिळत आहे. आपल्याच जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर जवानांनी अजूनपर्यंत गोळीबार केला नाही, हे जवानांचे ऋण फेडणार तरी कसे असा प्रश्न या बुद्धिवाद्यांना का पडत नाही हे भारताचे दुर्दैवच.

"काश्मिरी जनतेसाठी अनुच्छेद 370 हे मानसिक आधार आणि सुरक्षेचे कवच होतं" असे म्हणणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. असा कोरडा आवळा काढून आपल्या बुद्धीचे चुकीचे पैलूंना बिनबुडाच्या पात्रात सोडून देतांना आपला घसा मोकळा करून घेतात. परंतु त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की, सुरक्षा पण आपलीच होती आणि मानसिक आधार पण आपलाच असे असतांना अशा पोकळ निष्ठतेच्या गोष्टी करण्यात यांना कुठला मानसिक आनंद मिळतो.

जम्मू आणि काश्मीर मधला मागील राजकीय अवकाश हा असाच स्वार्थी आणि घरेलू होता, राष्ट्रहित पेक्षा स्वहित जपणारा होता. जनहीतकडे कधीच लक्ष दिले गेले नव्हते. ही लूट पाच वर्षांपासून नव्हे तर गेल्या सत्तर वर्षांपासून बिनबोभाटपणे चालू होती म्हणूनच काही लोकांना वाटतं की गरीबाने गरीबच राहावे, शेतकऱ्याने शेतीच करावी, चांभाराने वहाणा च शिवावा आणि झोपडीत राहणाऱ्याने कधी विमानात बसूच नये, परंतु हा मूर्खासारखा संकुचित स्वार्थी विचार जगाने कधीच झिडकारून दिलेला आहे.

केंद्राने स्वतःच्या मर्जीनुसार राज्याची विभागणी करून विशेष दर्जा काढून घेतला हा बुद्धिवाद्यानी केलेल्या आरोपात काही तथ्य आहे का हे जाणून घेऊ या.  भारतातली सांसद ही अशीच कोणी ऐऱ्या गैऱ्याने आक्रमण करून काबीज करून घेवून आपला अंमल चालवीणारी मूठभर लोकांची संस्था नव्हे. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले हे राज्य आहे आणि त्यात जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी चर्चा करुन निर्णय घेतले जातात. असे असतांना कपोकल्पित कथांना उत येवून त्या रंगवून सांगितल्या जातात हे आपल्या जनतेचं आणि देशाचं दुर्दैव आहे. राजकीय विषश्लेषक हे सारासार विसरतात की सत्तर वर्षे केंद्रात कॉंग्रेसचीच सत्ता होती आणि ही तळमळ काँग्रेसच्या विचारवंतांसमोर मांडली असती तर त्यांच्या तळमळीचं तीर्थ झालं असतं. ही मंडळी इथेच थांबत नाही तर त्यांचा दावा असा की, गेल्या पाच वर्षात काश्मीर खोऱ्यातील जनतेवर अन्याय झाला, मुस्लिम विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होवून काश्मीर लोकांविरोधात जाणीवपूर्वक मोहीम राबविली गेली. जम्मू विरुद्ध काश्मीर, विरुद्ध लडाख असे संघर्ष उभे केले गेले. काश्मीरचे लोक लष्कराच्या वेढात जीवन कंठत आहेत, काश्मीरच्या लोकांची मनाची घालमेल आणि असंख्य महिला अर्ध्या विधवा झाल्या. असा विचित्र  आपल्या डबक्यातला गाळ उफाळून येत असतो, परंतु यांच्या पुढे कितीही सांबराचे शिंग घासले तरी यांचे देशप्रेम कधीच उफाळून येणार नाही. परंतु यांच्या विचारसरणीला न डगमगता सरकार आपले काम चोखपणे करत आहे आणि काश्मीर मध्ये बदलाचे वारे वाहतांना दिसत आहे ही एक समाधानाची बाब आणि एक सत्य आकार घेतआहे.