काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी अगोदरच स्ततः जाहीर केले आहे की, काँग्रेस जर सत्तेत आली तर ज्यांना बारा हजार पेक्षा कमी पगार आहे किंवा ज्यांची मिळकत शून्य आहे, अशा गरीब लोकांसाठी महिन्याला 6 हजार ते बारा हजार असे वर्षाला गरीबाच्या खात्यात 72000 रुपये प्रतिवर्षी मिळतील.
किंतु त्याच्यात भरपूर प्रकारचे "पण" आहेत. 25 करोड गरीब जनता x 72000 रुपये हे गणित सोडविण्याचे बरेच तज्ञ प्रयत्न करत असतील आणि प्रत्येक वर्षी एवढा पैसा आणायचा कोठून हा भाग वेगळाच.
अस समजूया, युपीए सरकार सत्तेत आलं तर, युपीए सरकारमधील घटक पक्ष ही स्कीम लागू करण्यास मान्यता देणारच नाहीत. हे पण खरंच आहे की आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार. त्यावेळेस राहुल गांधी सहज पळ काढू शकतात की जनतेने आम्हाला एक हाती सत्ता दिली नाही.
या योजनेचे गाजर दाखवितांना महागाई, जिल्हा परिषद, तहसीलदार कचेरी यासारख्या आणि प्रायव्हेट क्षेत्रातील कॉन्ट्रॅक्ट लेबर यांची मानसिकता, काम न करण्याची प्रवृत्ती, आळशी दारिद्र्य, देशाची आर्थिक स्थिती, जागतिक बँकेचे कर्ज, जीडीपी ग्रोथ, औद्योगिक क्षमता आणि महत्वाचे म्हणजे कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळ यावर आधारित बदलणारी समीकरणे, दारिद्य्र रेषेखाली किती जनसंख्या आहे याची अनिश्चित माहिती या गोष्टींकडे सारासार दुर्लक्ष करणे म्हणजे गाजराची पुंगी वाजविणे असाच अर्थ निघतो.
देशाची आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान यांच्यावर म्हशी विकून आता गाढवं विकायची वेळ आली आहे. तशी आपल्यावर वेळ आली तर भारताला आर्थिक संकटातून उठायला भरपूर पिढ्या खर्च कराव्या लागतील.
किंतु त्याच्यात भरपूर प्रकारचे "पण" आहेत. 25 करोड गरीब जनता x 72000 रुपये हे गणित सोडविण्याचे बरेच तज्ञ प्रयत्न करत असतील आणि प्रत्येक वर्षी एवढा पैसा आणायचा कोठून हा भाग वेगळाच.
अस समजूया, युपीए सरकार सत्तेत आलं तर, युपीए सरकारमधील घटक पक्ष ही स्कीम लागू करण्यास मान्यता देणारच नाहीत. हे पण खरंच आहे की आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार. त्यावेळेस राहुल गांधी सहज पळ काढू शकतात की जनतेने आम्हाला एक हाती सत्ता दिली नाही.
या योजनेचे गाजर दाखवितांना महागाई, जिल्हा परिषद, तहसीलदार कचेरी यासारख्या आणि प्रायव्हेट क्षेत्रातील कॉन्ट्रॅक्ट लेबर यांची मानसिकता, काम न करण्याची प्रवृत्ती, आळशी दारिद्र्य, देशाची आर्थिक स्थिती, जागतिक बँकेचे कर्ज, जीडीपी ग्रोथ, औद्योगिक क्षमता आणि महत्वाचे म्हणजे कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळ यावर आधारित बदलणारी समीकरणे, दारिद्य्र रेषेखाली किती जनसंख्या आहे याची अनिश्चित माहिती या गोष्टींकडे सारासार दुर्लक्ष करणे म्हणजे गाजराची पुंगी वाजविणे असाच अर्थ निघतो.
देशाची आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान यांच्यावर म्हशी विकून आता गाढवं विकायची वेळ आली आहे. तशी आपल्यावर वेळ आली तर भारताला आर्थिक संकटातून उठायला भरपूर पिढ्या खर्च कराव्या लागतील.
