मुफ्त मुफ्त मुफ्त
परमेश्वराने निर्माण केलेल्या भुलभुलैयेत हितकारक सूत्र गुंफलेले असते, परंतु निवडणुकांवर आपला तिसरा डोळा ठेवून प्रचलीत राज्य सरकारे आपलं राज्य कंगाल झालं तरी चालेल आणि कोणताही सूत्र न साधता वारेमाप खिरापत वाटून आपल्या या कृत्रिम भुलभुलय्येत स्वहित साधायला सुरवात करते तेंव्हा जागृत मतदाराने समजावे सत्ताधाऱ्यांची नजर आता आगामी निवडणुकांवर खिळली आहे. असंच एक दिल्लीचं आप पक्षाचं सरकार साडेचार वर्षे पायात घुंगरू बांधून, भारत सरकार आणि उप राज्यपाल च्या नांवाने थयथयाट करत होते हे साऱ्या भारतीयांनी पाहिले, आणि कलकत्त्याला ममता बनर्जींच्या रॅलीत हवी तशी भाषा शैलीला पीळ देऊन मोदी सरकारविरुद्ध अकडतांडव करून शेवटी लोकसभेच्या निवडणुकीत नाकावर आदळलं, बरं पायाखाली दिल्लीत सत्तेची वाळू होती म्हणुन वाचलं नाही तर धरणं धरायला जागा शोधावी लागली असती. दिल्लीत सातच्या सात जागांवर दावा करणाऱ्या आम सरकारची आम मधली कोय कुठं गायब झाली याचा अजून कोणाला प्रश्न पडला नाही हे एक आश्चर्यच आहे. देशाच्या एकशे चाळीस बेईमान लोकांची यादी वाचून दाखविणाऱ्या केजरीवाल साहेबांना या लोकांचा कसा मोह झाला कारण यात सत्तेचं बरबटलेले राजकारणाचं प्रदूषण मिसळलेलं आहे. आणि यांच्याशीच गठबंधनसाठी याचना करायला सुरुवात केली परंतु हवे तसे यश मिळाले नाही आणि भाजपला मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए ला 352 जागा मिळाल्यात. खडबडून जागे झालेल्या आप पक्षाला साक्षात्कार झाला आणि भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक वर पुरावा मागणाऱ्या केजरीवाल साहेबांनी, जम्मू आणि काश्मीरचे अनुच्छेद 370 आणि 35A रद्द झाल्यानंतर सुद्धा एक अवाक्षरही काढला नाही याचं आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कारणही तसंच आहे. दिल्लीमध्ये सातच्या सात जागा हातातून निसटल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आम सरकारला कळून चुकले की दिली हातातून जाणार म्हणून सर्वच काही फुकटात वाटायला सुरुवात केली आहे. काम करणं वेगळं, विकास करणं वेगळं आणि फुकट वाटून निवडून येण्याची अपेक्षा धरणं म्हणजे राज्याची वाटचाल दिवळखोरीकडे जाणे असा होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे महिलांसाठी मेट्रो प्रवास फ्री, 200 युनिट वीज बिल फुकट. समजा मेट्रो आणि वीज कंपन्या जर तोट्यात गेल्या तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट मदत करत नाही म्हणून मोदी सरकारवर खापर फोडून धरणे धरायला आपण मोकळे. करोडपतीची मुलगी फुकट मेट्रो ट्रेन मधून प्रवास करणार आणि पोटासाठी रोजंदारी करणारा कामगार हा पैसे मोजून प्रवास करणार अशी गटार्च्छाप राजकारण करण्यात देशाची वाट लागतेच आणि जन कल्याणाच्या योजना कश्या राबवाव्यात, आणि पैसा आणणार कोठून याचं गणित कसं सोडविणार. मतदारांना लुभवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने सुध्दा अशीच फसवी 72000 रुपये प्रति वर्षी देण्याची योजना मतदारांच्या अजून स्मरणात आहे. भाजप सुद्धा अशा खिरापती वाटण्यात आघाडीवर आहे. शेवटी राजकारणाचं ढोंग करता येतं पण पैशाचं सोंग नाही करता येत.
परमेश्वराने निर्माण केलेल्या भुलभुलैयेत हितकारक सूत्र गुंफलेले असते, परंतु निवडणुकांवर आपला तिसरा डोळा ठेवून प्रचलीत राज्य सरकारे आपलं राज्य कंगाल झालं तरी चालेल आणि कोणताही सूत्र न साधता वारेमाप खिरापत वाटून आपल्या या कृत्रिम भुलभुलय्येत स्वहित साधायला सुरवात करते तेंव्हा जागृत मतदाराने समजावे सत्ताधाऱ्यांची नजर आता आगामी निवडणुकांवर खिळली आहे. असंच एक दिल्लीचं आप पक्षाचं सरकार साडेचार वर्षे पायात घुंगरू बांधून, भारत सरकार आणि उप राज्यपाल च्या नांवाने थयथयाट करत होते हे साऱ्या भारतीयांनी पाहिले, आणि कलकत्त्याला ममता बनर्जींच्या रॅलीत हवी तशी भाषा शैलीला पीळ देऊन मोदी सरकारविरुद्ध अकडतांडव करून शेवटी लोकसभेच्या निवडणुकीत नाकावर आदळलं, बरं पायाखाली दिल्लीत सत्तेची वाळू होती म्हणुन वाचलं नाही तर धरणं धरायला जागा शोधावी लागली असती. दिल्लीत सातच्या सात जागांवर दावा करणाऱ्या आम सरकारची आम मधली कोय कुठं गायब झाली याचा अजून कोणाला प्रश्न पडला नाही हे एक आश्चर्यच आहे. देशाच्या एकशे चाळीस बेईमान लोकांची यादी वाचून दाखविणाऱ्या केजरीवाल साहेबांना या लोकांचा कसा मोह झाला कारण यात सत्तेचं बरबटलेले राजकारणाचं प्रदूषण मिसळलेलं आहे. आणि यांच्याशीच गठबंधनसाठी याचना करायला सुरुवात केली परंतु हवे तसे यश मिळाले नाही आणि भाजपला मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए ला 352 जागा मिळाल्यात. खडबडून जागे झालेल्या आप पक्षाला साक्षात्कार झाला आणि भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक वर पुरावा मागणाऱ्या केजरीवाल साहेबांनी, जम्मू आणि काश्मीरचे अनुच्छेद 370 आणि 35A रद्द झाल्यानंतर सुद्धा एक अवाक्षरही काढला नाही याचं आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कारणही तसंच आहे. दिल्लीमध्ये सातच्या सात जागा हातातून निसटल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आम सरकारला कळून चुकले की दिली हातातून जाणार म्हणून सर्वच काही फुकटात वाटायला सुरुवात केली आहे. काम करणं वेगळं, विकास करणं वेगळं आणि फुकट वाटून निवडून येण्याची अपेक्षा धरणं म्हणजे राज्याची वाटचाल दिवळखोरीकडे जाणे असा होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे महिलांसाठी मेट्रो प्रवास फ्री, 200 युनिट वीज बिल फुकट. समजा मेट्रो आणि वीज कंपन्या जर तोट्यात गेल्या तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट मदत करत नाही म्हणून मोदी सरकारवर खापर फोडून धरणे धरायला आपण मोकळे. करोडपतीची मुलगी फुकट मेट्रो ट्रेन मधून प्रवास करणार आणि पोटासाठी रोजंदारी करणारा कामगार हा पैसे मोजून प्रवास करणार अशी गटार्च्छाप राजकारण करण्यात देशाची वाट लागतेच आणि जन कल्याणाच्या योजना कश्या राबवाव्यात, आणि पैसा आणणार कोठून याचं गणित कसं सोडविणार. मतदारांना लुभवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने सुध्दा अशीच फसवी 72000 रुपये प्रति वर्षी देण्याची योजना मतदारांच्या अजून स्मरणात आहे. भाजप सुद्धा अशा खिरापती वाटण्यात आघाडीवर आहे. शेवटी राजकारणाचं ढोंग करता येतं पण पैशाचं सोंग नाही करता येत.
No comments:
Post a Comment